Cabinet Decision Pik Vima Yojana: नमस्कार वाचक मित्रांनो, मी महावार्ताहर परिवारात आपले स्वागत करतो. आज आपल्यासाठी घेऊन आलोय एका योजनेबद्दल शेतकरी बांधवांसाठी घेण्यात आलेले दोन मोठे निर्णय. तर जाणून घेऊया त्या बद्दल माहिती. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या माध्यमातून देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा एक मोठी खुशखबर देण्यात आलेली आहे आणि याच्या संदर्भातील माहिती आपण आज या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
Cabinet Decision Pik Vima Yojana
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी दोन अतिशय मोठे आणि महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पीक विमा योजना आणि खतावरील अनुदान या दोन्ही बाबीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नवीन तरतुदीसह नवीन सुधारणा सह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्थात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना याचबरोबर weather based scheme पुढील वर्षासाठी राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याच्यामध्ये काही नवीन बदल काही नवीन तरतुदी लागू करण्यात आलेले आहेत आणि काही राज्यांचा याच्यामध्ये समावेश करून 2025-26 पर्यंत या नवीन बदलासह ही योजना राबविण्यात येणार आहे आणि याच्याच अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शासनाचा जो काही हिस्सा असेल याच्यासाठी 69 हजार कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे. याचबरोबर आपण जर आता पहिलं तर सध्या चर्चेला जाणारा आणि शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा समजला जाणार मुद्दा तो म्हणजे खताचे भाव. काही दिवसांपूर्वी खतांचे भाव वाढल्याची अफवा पसरली होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रंमाच वातावरण तयार झाले होते आणि परिणामी साहजिकच शेतकऱ्यांमध्ये रोष देखील निर्माण झालेला होता. आपण जर पाहिलं तर डीएपी 1350 ची असलेली पिशवी ही 1570 रुपयाला करण्यात आल्या बाबतच वृत्त प्रकाशित करण्यात आलेल होत आणि याच्याचसाठी आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून काल पार पाडण्यात आलेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ज्याच्यात एनबीएस योजनेच्या अंतर्गत दिले जाणारे अनुदान हे पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे. याचबरोबर डीएपीच्या खतासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावरती प्रती टन 3500 रुपयांचं दिल जाणार अतिरिक्त अनुदान हेसुद्धा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे. अर्थास ती डीएपी ची तेराशे पन्नास रुपयाला मिळणारे 50 किलो ची बॅग आहे त्या भावामध्ये विकली जाणार आहे.Cabinet Decision Pik Vima Yojana
पहिला निर्णय:
केंद्र सरकारने डीएपीच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एनबीएस म्हणजेच न्यूट्रिएंट बेस अनुदानात पुढील आदेशापर्यंत प्रति मेट्रिक टन तीन हजार पाचशे रुपये वाढ केली आहे. अर्थात हे अनुदान शेतकऱ्यांना नव्हे तर खत कंपन्यांना दिला जातो पण याच अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मात्र योग्य दरात खत उपलब्ध होतात. आजपासूनच डीएपी खतांसाठी योजना राबवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळांना मंजुरी दिली या डीएपी खतातून पिकांना फॉस्फरस आणि नायट्रोजन मिळतं. त्यामुळे पिकांना या दोन घटकांची जास्त गरज असते त्याचा फायदाही होतो. त्यामुळे डीएपीच्या किंमती नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असतात. खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्यासाठी अनुदान दिल जात खरं म्हणजे 2010 पासूनच डीएपी खतावर न्यूट्रिएंट बेस अनुदान दिलं जातं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दरात डीएपी खत मिळतात केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी 2024-25 साठी डीएपी खतांच्या अनुदानासाठी प्रति मेट्रिक टन 3500 प्रमाणे अंदाजेत 2625 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता याचप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या काळात पुढील आदेशापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा निर्णय कालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली आहे. तर हा होता पहिला निर्णय.Cabinet Decision Pik Vima Yojana
दूसरा निर्णय:
दुसरा निर्णय जो की पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजना आणि हवामान आधारित पिक विमा योजनेसाठी 2025 26 साठी 69 हजार 515 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल मंजुरी देण्यात आली आहे. यामधून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीसाठी जोखीम कव्हरेज मिळणारे तसेच पिक विमा योजनेतील दावे आणि भरपाईची कार्यवाही अधिक चपळाईने करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 824 कोटी रुपयांच्या निधीला ही मंजुरी दिली आहे. नुकसानीचे दावे असतील किंवा त्याची भरपाई असेल ती जलद गतीने करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी हा निधी खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच एस टेक विंडस यासारख्या तंत्रज्ञानासोबतच संशोधनासाठी देखील या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. तर त्या उत्पन्नाचा सामायिकपणे आता इतर राज्यांनाही म्हणजेच जे नऊ व्यतिरिक्त जे काही राज्य आहेत या राज्यांना सुद्धा यामध्ये जोडलं जाणार आहे. तसेच पीक काढणी प्रयोगातील व इतर समस्या असतील त्याही दूर करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणारे तर हे शेतकऱ्यांसाठी आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.Cabinet Decision Pik Vima Yojana
Cabinet Decision Pik Vima Yojana
महत्वाची सूचना:
- मित्रानो, आम्ही आपल्याला देत असेलेली माहिती ही विविध स्रोताद्वारे मिळवत असतो. त्यामुळे आपण कोणत्याही योजनासंबधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबधित वेबसाईटला किंवा माहिती पत्रकातून काही गोष्टी पडताळूनच निर्णय घ्यावा.
- योजनेची पात्रतेसाठी प्रत्येक सरकारी योजनेसाठी सरकार काही पात्रता आणि निकष ठरवत असते. त्यामुळे संबंधित योजनेचा जीआर वाचने ही आपली जबाबदारी आहे.
- नियम आणि अटी: प्रत्येक योजनेचे नियम व अटी काळजीपूर्वक वाचून मगच योग्य तो निर्णय घ्यावा.अशाच नवनवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp Group ला नक्की Join व्हा….
- योजनेचा अर्ज आपण संबधित योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता किंवा संबधित कार्यलयात ह्या योजनासंबधी अधिक माहिती मिळवू शकता.
- धन्यवाद.